अलीगढ़ बिजली विभाग में घाेटाले में सात अभियंता निलंबित; लगाए गए घटिया पोल और केबल, अफसर बन रहे मूक

कम वजन के पोल लगना सामने आया था

पिछले महीने लखनऊ से आई टीम की जांच में सब सामने आ गया। पोल कम वजन के थे। केबल की गुणवत्ता घटिया निकली। मुख्य अभियंता से लेकर जेई स्तर के सात अधिकारियों पर कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई है।

पिछले वर्ष हुआ था काम

कौड़ियागंज और विजयगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में पोल व केबल का ठेका मै. श्रीगणेश इंटरप्राइजेज को वर्ष 2022-2023 में दिया गया। पिछले वर्ष काम हुआ। इसके साथ ही सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें भी शुरू हो गई थीं, मगर किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। विभागीय कार्रवाई भी फर्जी तरह से पूरी की जाती रहीं। इस वर्ष के प्रारंभ में मामला शासन तक पहुंच गया। तब चार अधिकारियों का तबादला कर दिया गया।

इनका कर दिया तबादला

मुख्य अभियंता सुबोध कुमार शर्मा को आगरा, अधीक्षण अभियंता राघवेंद्र को आजमगढ़, एसडीओ सचिन कुमार को मुज्जफ्फर नगर और अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार मौर्या को आगरा भेज दिया गया। इसके बाद जांच की प्रक्रिया तेज हो गई। जवाब तलब व अधिकारियों की रिपोर्ट आदि की प्रक्रिया के बाद पिछले महीने लखनऊ से आई टीम ने निरीक्षण किया तो हकीकत सामने आ गई। टीम में शामिल अधिकारियों ने विभागीय दस्तावेज खंगाले तो नियमानुसार कार्रवाई तक नहीं मिली। पोर्टल पर जरूरी सूचनाएं दर्ज ही नहीं की गईं। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कागजात भी टीम ने लिए थे।

• मुख्य अभियंता सुबोध कुमार शर्माः पूरे मामले की जानकारी मार्च 2024 में हो गई थी। इसके बाद भी इन्होंने प्रभावी दिशा-निर्देश नहीं दिए और न ही प्रभावी कार्यवाही की।
• अधीक्षण अभियंता राघवेंद्रः उचित दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना डीआइइआरपी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकरण आगे की कार्यवाही भी काफी देरी से की गई।
• एसडीओ शत्रुधन चौहानः मै. श्रीगणेश इंटरप्राइजेज द्वारा बिना उचित दस्तेवजों के कौड़ियागंज में पोल व केबल लगाए गए। इसकी भौतिक जांच नहीं की गई। इसके चलते कम वजन के एसटीपी पोल (लोहे का पोल) व कम गुणवत्ता की एबी केबल लगाई गई।
• अधीक्षण अभियंता अजय कुमारः निरीक्षण रिपोर्ट इआरपी पोर्टल पर अपलोड किए बिना डीआइ (दस्तावेज निरीक्षण) जारी होने की इन्हें जानकारी थी। इसके बाद भी इनकी मै. गणेश इंटरप्राइजेज के साथ संलिप्तता रही। इस संस्था के विरुद्ध अनुबंध के अनुसार कार्रवाई नहीं की। विभागीय हित में गलत डीआइ को निरस्त नहीं किया गया